नितीन वाळके:ओबीसी आणि आरक्षित महासंघ सिंधुदुर्गने दिल्या छगन भुजबळ याना शुभेच्छा..
कुडाळ पहिल्या फळीतले नेते असलेल्या छगन भुजबळ यांना पहिल्यावेळी मंत्रिमंडळामध्ये स्थान न मिळणे याच्या पाठीमागे फार मोठे आरक्षण विरोधी षडयंत्र होते. आणि त्याचा प्रत्यय हा काल ज्यावेळी मनोज जरांगे यांनी भुजबळांच्या शपथविधीवर प्रतिक्रिया दिली त्यावेळी पुन्हा एकदा आला. पहिल्या दिवसापासून ओबीसी समाजाचा मराठा आरक्षणाला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कसल्याही प्रकारचा विरोध नाही हे विधान स्पष्ट असताना सुद्धा अनावश्यकरीत्या मनोज जरांगे ओबीसी समाजाच्या राखीव जागा मधूनच आपल्याला आरक्षण पाहिजे असा अट्टाहास धरत होते. त्या अट्टाहासाला कुठेतरी कालचा शपथविधी हा स्पष्टपणे उत्तर आहे असे मत ओबीसी व आरक्षित महासंघ सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष नितीन वाळके यांनी व्यक्त केले. ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांना मंत्री मंडळात स्थान मिळाल्याबद्दल त्यांचे ओबीसी व आरक्षित महासंघ सिंधुदुर्गतर्फे अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. वाळके बोलत होते.
कुडाळ येथील एमआयडीसी रेस्ट हाऊस येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेतील ओबीसी व आरक्षित महासंघ सिंधुदुर्गचे राज्य समन्वयक काका कुडाळकर, अध्यक्ष नितीन वाळके, सुनील भोगटे, नंदन वेंगुर्लेकर, उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना नितीन वाळके यांनी छगन भुजबळ यांचे अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकारणामध्ये छगन भुजबळ यांना पुन्हा एकदा महत्त्वाची जबाबदारी मंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाली आहे. ओबीसी समाजाच्या नव्हे तर एकंदरीतच जातीअंत्याच्या लढ्याला मिळालेले ते एक महत्त्वाचे यश आहे. ओबीसींच्या बाबतीतला आपपरभाव कशा पद्धतीने होत होता हे आपण सातत्याने बघितलेला आहे. मग ते कुठल्याही पक्षाचा असू देत नाहीतर, भुजबळांच्या बाबतीत असू देत कि पंकजाताई मुंडेंच्या बाबतीत असू देत कि विजय वडेट्टीवारांच्या बाबतीत असू देत. पण आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ही बाब स्पष्ट झालेली आहे की राजकीय असू देत किंवा सामाजिक असू देत ओबीसींना विश्वासात घेतल्याशिवाय ओबीसींना लक्षात घेतल्याशिवाय ओबीसींची दखल घेतल्याशिवाय कुठल्याही राजकीय पक्षाला पुढे जाता येणार नाही आणि त्याचाच परिपाक म्हणून पुन्हा एकदा भुजबळ साहेबांना मंत्रिमंडळात समावेश करावा लागला आहे. ओबीसींचा हा लढा पुढे नेण्यासाठी ही निवड सगळ्यांच्या मदतीला येईल असे श्री. वाळके यांनी सांगितले.
श्री. वाळके पुढे म्हणाले, जातनिहाय जनगणना ही आमची पहिल्यापासूनची मागणी होती. कारण ज्यावेळी ब्रिटिशांच्या काळामध्ये जात निहाय जनगणना झाली होती, त्यावेळी एक गोष्ट स्पष्ट झाली होती की ओबीसी हे ७७ ते ७८ टक्क्यांच्या पर्यंत आहेत. आज ज्यावेळी ही जात निहाय गणना होईल त्यावेळी ही गोष्ट पुन्हा एकदा स्पष्ट होतील. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा सुद्धा आम्ही स्वागत करतो. आजही भारतामध्ये मनुस्मृति कार्यरत आहे की काय अशी शंका येते. आणि त्याचं बोलकं आणि अगदी ठसठशीत उदाहरण म्हणजे काल ज्यावेळी महाराष्ट्राचा एक सुपुत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पहिल्यांदा अधिकृतरित्या महाराष्ट्राच्या आपल्या मूळ राज्याच्या भेटीवरती येत असताना कोणीही वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या स्वागताला केवळ एक शिष्टाचार म्हणून सुद्धा जावसं वाटत नाहीमी येथपर्यंत हि पाळेमुळे गेलेली आहेत, याबद्दल श्री. वाळके यांनी खंत व्यक्त केली. कदाचित त्याच्यावरचा उतारा म्हणून भुजबळ साहेबांना मंत्रिपद दिले असावे अशी शंका डॆहील शिरी. वाळके यांनी बोलून दाखवली. भविष्याच्या वाटचालीबद्दल आम्ही खूप सकारात्मक आहोत.
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे झुंजार नेते छगनराव भुजबळ यांचा पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याबद्दल ओबीसी व आरक्षित महासंघ सिंधुदुर्गचे राज्य समन्वयक काका कुडाळकर यांनी देखील त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी बोलताना काका कुडाळकर म्हणले, ओबीसीचा आरक्षण बाबत मनोज जरांगे यांच्या त्या वादळानंतर ओबीसींचे आरक्षण हे किती खाली येईल याचा विचार समस्त ओबीसीवाल्याना पडलेला होता. अशावेळी जरांगेच्या वादळाला पहिला जर कोण सामोरा गेला असेल तर ते आमचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला ओबीसीचा कधी विरोध नव्हता. फक्त ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामधून मराठ्यांना आरक्षण दिलं जाऊ नये ही भूमिका त्यांनी शेवटपर्यंत ठेवली. . ज्यावेळी पुन्हा निवडणूक घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. त्यावेळी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करताना अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला कि भाटिया अहवालाच्या अगोदर जी स्थिती होती म्हणजे 27 टक्के आरक्षण ज्या ठिकाणी लागू होते ती स्थिती या ठिकाणी त्यांनी मान्य केली आणि ती मान्य करतानाच या संपूर्ण निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर दुसरी महत्त्वाची बातमी जी होती ती ओबीसीच्या या लढाऊ नेत्याला कुठेतरी मंत्रिमंडळ स्थान मिळाल पाहिजे सरकारमध्ये स्थान मिळालं पाहिजे, कारण मागच्या वेळी जरांगेच्या झंजावाताच्या वेळी आपल्या मंत्रिपदाची सुद्धा परवा न करता त्यांनी ओबीसींचे हित राखण्यासाठी लढा दिला होता. त्यामुळे समस्त ओबीसी आणि आरक्षित समाजाला वाटत होतं की छगनराव भुजबळ साहेब हे पहिल्यापासून मंत्रिमंडळात असले पाहिजेत. ती अपेक्षा काल आमची पूर्ण झाली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाठोपाठ या ठिकाणी सरकारमध्ये पुन्हा एकदा छगन भुजबळ मंत्री झाले. त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित दादा पवार, आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे या तिघांचे सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित महासंघाच्या वतीने आम्ही आभार व्यक्त करतो.
श्री. कुडाळकर पुढे म्हणाले, या ओबीसीच्या आवाजाला पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान दिल्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसीचं हित राखण्यासाठी आणि भविष्यात ज्या काही योजना आहेत विशेष करून शैक्षणिक बाबतच्या योजना असतील दहावी नंतरची टॅब योजना असेल, वसतिगृहात स्थान मिळाल नसेल तर त्या विद्यार्थ्यांना आधार योजनेतून अशा प्रकारच्या विविध योजनांना राबविण्याचे काम मंत्रिमंडळात भुजबळ साहेबांच्या माध्यमातून होणार आहे. हा आमच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील तमाम ओबीसींच्या दृष्टीने आरक्षित समाजाच्या दृष्टीने एक आनंदाचा क्षण आहे. त्यांच्या माध्यमातून भविष्यात या ठिकाणी आपण ओबीसींचा मेळावा घेणार असल्याचेही श्री. कुडाळकर आणि श्री. वाळके यांनी सांगितले.
