⚡सावंतवाडी ता.०४-: महाराष्ट्र शासनाने हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट सन २०१९ सालापासून आलेल्या सर्व नवीन वाहनांना बसविणे सक्तीचे केले आहे, नव्या नंबर प्लेट चे दर हे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जास्त आहेत, ते दर कमी करण्याची मागणी कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.
यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, ३० एप्रिल पूर्वी सर्व वाहनांना हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट पोलिस असविणे सक्तीचे केलेले आहे. मुळात सन २०१९ पूर्वीच्या रिक्षांना हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट बसविण्याची सक्ती करणे गरजेचे नव्हते. तसही सद्यस्थितीतही आत्ताच्या रिक्षांना (ऑनलाईन) रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर रिक्षांचा किंवा कोणत्याही वाहनांचा पूर्ण बायोडेटा ऑनलाईन स्क्रीनवर पूर्णपणे दिसतो. त्यामुळे कोणत्याही गाडीची कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे जुन्या रिक्षांना हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेटची आवश्यकता नाही.
२०१९ पासून पुढे नवीन गाड्यांना शासनाने सक्ती केलेली आहे. परंतु हाय महरात सिक्युरीटी संबर प्लेटचे महाराष्ट्र राज्य सोडले तर बाकीच्या राज्यात दर कमी का? सर्व राज्य भारतातचं आहेत , मग महाराष्ट्रातल्या गोरगरीब वाहनचालकांची लयलूट कशासाठी ? कुणाची पोटे भरण्यासाठी हे चालले आहे?
मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात गरीब मध्यम वर्गीयांच्या दुचाकीची नंबर प्लेटची किंमत ४५० रुपये मंजूर केली आहे. तीच गुजरातला १६० रु., गोव्यात १५५ रुपये, आंध्रात २४५ रुपये, पंजाबात २०० रुपये आहे. तर तीच नंबरप्लेट महाराष्ट्रात ४५० रुपयांना का ? हातावर पोट भरणाऱ्या गरीब रिक्षाचालकांच्या तीनचाकी वाहनास महाराष्ट्रात नंबरप्लेटचा दर ५०० रुपयांना अधिक फिटींग चार्ज १७५ रुपये. सर्व खर्च मिळून ही नंबरप्लेट ६७५ रुपयांना पडते. ती नंबरप्लेट गोव्यात १५५ रुपये, पंजाबात २७० रु., आंध्रात २८२ रुपये, चारचाकी कारची नंबरप्लेट महाराष्ट्रात ७४५ रुपये तीच गुजरातमध्ये ४६० रुपये, गोव्यात २०३ रुपये, पंजाबात ५६४ रुपये तर आंध्रात ६१९ रुपये आहे. ट्रक व्यावसयिकांना महाराष्ट्रात ७४५ रुपये तीच गुजरातमध्ये ४८० रुपये, गोव्यात २३२ रुपये तर पंजाबात ६३४ रुपये तर आंध्रात ६४९ रुपये आहे. किती तफावत ? ही लूट फक्त महाराष्ट्रातील जनतेचीच का ? असा सवाल रिक्षा – टॅक्सी महासंघाने विचारला आहे.
