सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्यावतीने मागणी..
⚡कणकवली ता.११-: गेल्या ५ वर्षात कधीही कॅम्प आयोजित करण्यात आलेला नाही. जर सेवाज्येष्ठता सूची तयार नसेल तर निवडश्रेणीचा लाभ देणे शक्य नाही. लाभार्थींना वेळीच लाभ मंजूर करण्यासाठी शासनाच्या सूचनेप्रमाणे कॅम्प आयोजित करुन लाभ देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
कणकवली महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून क्रमांक वेतन-१२२३/प्र.क्र.१/टीएनटी-३ दि. ०५/०१/२०२४ ने शिक्षण संचालक प्राथमिक व माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य यांना उपसचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे वरिष्ठ व निवडश्रेणीचे प्रस्ताव कॅम्प आयोजित करुन तात्काळ निकाली काढणेबाबत कळविले आहे. तसेच प्रत्यक्षात क्षेत्रिय स्तरावरील वस्तूस्थिती तपासून ३१ मार्च २०२४ पूर्वी कॅम्प आयोजित करुन प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. सदर कार्यवाही करण्यास दिरंगाई झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील वरिष्ठश्रेणी मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही बऱ्यापैकी समाधानकारक आहे. परंतु निवडश्रेणीबाबत मात्र सन १९९३ पर्यंत निवडश्रेणीसाठी पात्र असलेल्या सेवानिवृत्त शिक्षकांना ०४/१२/२०१८ रोजी आदेश निर्गमित करुन एकूण ११८८ शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर केली आहे. त्यावेळपासून आम्ही सातत्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांचेकडे निवडश्रेणीसाठी ०१/०१/१९६८ पासून सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता सूची तयार करावी यासाठी वारंवार निवेदने देऊन चर्चा केलेली आहे. तसेच पेन्शन अदालतीतही हा मुद्दा लेखी स्वरुपात उपस्थित केलेला आहे. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पिठासन अधिकारी यांनी संबंधित खात्याला कॅम्प लावून याची तात्काळ पूर्तता करावी असा निर्णय दोनदा दिला होता. या अदालतीत पिठासन अधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय हा आदेश असतो. परंतु गेल्या ०५ वर्षात कधीही कॅम्प आयोजित करण्यात आलेला नाही. जर सेवाज्येष्ठता सूची तयार नसेल तर निवडश्रेणीचा लाभ देणे शक्य नाही.
शासनाकडून असे वारंवार कळविण्यात येते परंतु त्याची प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नाही. परिणामी लाभार्थी शिक्षक शासनाने दिलेल्या लाभापासून वर्षानुवर्षे वंचित राहतात. सन १९९४ पासूनचे पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकांना निवडश्रेणीचा लाभ मंजूर केल्यानंतर कार्यरत शिक्षकांचा अनुक्रम येणार आहे. २०% च्या अटीमुळे या कामात कमालीची दिरंगाई होत आहे. शासनाने सुद्धा ही अट तात्काळ रद्द केली पाहीजे कारण पात्र शिक्षकांना कधीना कधी तो लाभ दिला जाणारच आहे त्यामुळे कामात सुलभता येईल. प्रशासनाने याबाबत गंभीरपणे तातडीने कार्यवाही न केल्यास कार्यरत शिक्षकांचा निवडश्रेणीसाठी क्रम कधी लागेल ते सांगणे कठीण आहे. याकामासाठी आम्ही आमच्याकडून होणारे आवश्यक ते सहकार्य करण्याबाबत तयारी दर्शविली होती. पंरतु प्रशासन पातळीवर त्याबाबतची पूर्तता नाही निदान आतातरी हा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन लाभार्थींना वेळीच लाभ मंजूर करण्यासाठी शासनाच्या सूचनेप्रमाणे कॅम्प आयोजित करुन लाभ देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. जर तसे झाले नाही तर ३१/०३/२०२४ अखेरपर्यंतचा सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा अहवाल काय जाणार हा प्रश्न आहे. प्रशासन तातडीने योग्य ती कार्यवाही करेल अशी अपेक्षा आहे.
अशी माहिती सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, सुधाकर देवस्थळी, रमेश आर्डेकर, बाबू परब व सोनू नाईक यांनी दिलेल्या प्रसिद्धि पत्रकात दिली आहे.
