मच्छिमारांकडून १० नोव्हेंबर पर्यंत अल्टीमेटम;शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा आमरण उपोषण
⚡देवगड ता.३१-: मत्स्य व्यवसाय खात्याने १२० अश्वशक्ती वरील इंजिन क्षमतेच्या नौकांचा डिझेल कोट्यात समावेश न केल्याने मच्छीमारांना मार्च २०२२ पासून डिझेल परतावा मिळालेला नाही.त्यामुळे मच्छिमारांना खुल्या बाजारात डिझेल खरेदी करून मासेमारी करणे अवघड झाले असून नौका बंद ठेवावा लागत आहेत यामुळे मच्छीमार व मच्छीमार संस्था अडचणीत आल्या असून शासनाने १० नोव्हेंबर पर्यंत यावर शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास मच्छीमारांना आपल्या कुटुंबासमवेत आमरण उपोषण करावे लागेल,असा इशारा यावेळी मच्छिमारांनी दिला.
देवगड तालुक्यातील तिन्ही मच्छिमार संस्थांच्यावतीने सोमवारी शासनाला देण्यासाठी तहसीलदार श्रीकृष्ण ठाकुर यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी फिशरमेन्स चेअरमन द्विजकांत कोयंडे, देवदुर्ग संस्थेचे चेअरमन चंद्रकांत पाळेकर , तारामुंबरी संस्थेचे चेअरमन विनायक प्रभू, व्यवस्थापक अरुण तोरस्कर, पंडित सोहनी, दत्तप्रसाद भिल्लारे, सुशांत प्रभू शामराव पाटील, धाकोजी खवळे, बुवा तारी , देविदास कुबल, दीपक राजम, आप्पा नेसवणकर, उमेश खवळे, मंदार धुरत, जितेंद्र धुरी, संगीता भिल्लारे, दीपक खवळे, वीरेंद्र वाडेकर, धनाजी पेडणेकर, प्रसाद कांदळगावकर, नीलम सावंत, सुनील सावंत, मंगेश तेली, धनंजय कोयंडे, कृष्णा परब, सचिन कदम आदी उपस्थित होते. मच्छिमारांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मच्छिमार संस्थेच्या डिझेल यंत्रचलित मासेमारी नौकेला महाराष्ट्र शासनाकडून वार्षिक डिझेल कोटा एप्रिल ते मार्च अशा आर्थिक वर्षासाठी मंजूर होतो, परंतु प्रधान महालेखापाल यांच्या कार्यालयाने १२० अश्वशक्ती (Hp) वरील इंजिन क्षमतेच्या नौकांसंदर्भात ऑडिट प्रश्न उपस्थित केल्याने मत्स्यव्यवसाय खात्याने १६/०२/२०२२ च्या पत्राने मा.प्रधान सचिव (पदुम) यांच्या आदेशाने १२० अश्वशक्ती वरील नौकांचा पुढील आर्थिक वर्षाचा डिझेल कोट्यात समावेश करु नये व डिझेल प्रतिपुर्ती रक्कम ही आदा करु नये असा आदेश दिला आहे.
केंद्रसरकारने पुरस्कृत केलेल्या (NCDC) नौकांना १८०HP चे इंजीन बसविणेसाठी परवानगी असल्याने इतर नौकांनी आपले इंजीनची अश्वशक्ती ९९HP पासून वाढवून १८०HP पर्यंत केली. सदर नौका इतर नौकांप्रमाणे ३५७०० लिटरच डिझेल कोटा वापरुन मासेमारीसाठी कार्यरत आहेत आणि त्यासाठी तो कोटा पुरेसा आहे. मग त्या नौका हायस्पीड प्रकारात दाखवून त्यांना सवलतीचे डिझेल आणि डिझेल विक्री कर परतावा बंद केला गेला.
मच्छिमारीसाठी नौकांना खोल समुद्रात जाणेसाठी १२०HP पेक्षा जास्त क्षमतेची इंजिन आहेत. शासनाने मार्च २०२२ पासून डिझेल कोटा व डिझेल विक्री कर परतावा स्थगित केल्यामुळे मच्छिमारांना खुल्या बाजारातून डिझेल खरेदी करुन नौका चालविणे आर्थिक दृष्ट्या जिकरीचे होत आहे. त्यामुळे तिन्ही मच्छिमार संस्थांचे नौका मालक व सहकारी संस्थांचे आर्थिक नुकसान होत असून, मच्छिमार पुर्णपणे अडचणीत आले असून सद्यस्थितीत नौका बंद आहेत. मच्छिमारांनी वेळोवेळी शासन दरबारी निवेदने देऊन कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने मच्छिमारांनी १० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्यास भरसमुद्रात कुटुंबासहित सर्व नौकामालक आमरण उपोषणाचा इशारा देत आहोत.
