⚡मालवण ता.२०-: किनारपट्टी किंवा खाऱ्या पाण्याच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात होणाऱ्या मत्स्यपालन व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००५ साली लागू केलेल्या किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायद्याची अंमलबजावणी करताना कालानुरूप बदल होणे आवश्यक असल्याने केंद्र सरकारने किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२२ जनतेसमोर खुले केले आहे. या विधेयकावर २२ ऑगस्ट पर्यंत मते व अभिप्राय नोंदवायचे असून मत्स्य शेतकरी, मत्स्य पालन क्षेत्रात काम करणाऱ्या शासकीय बिगर शासकीय संस्था, तसेच गुंतवणूकदार यांनी अभिप्राय नोंदवावेत, असे आवाहन आत्मनिर्भर मत्स्य शेतकरी संघटना सिंधुदुर्गचे समन्वयक रविकिरण तोरसकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
भारताच्या मत्स्य व्यवसायात मासेमारी बरोबरच मत्स्यपालनाचा सुद्धा मोठा वाटा आहे. किनारपट्टी किंवा खाऱ्या पाण्याच्या सभोवतालच्या क्षेत्रात होणाऱ्या मत्स्यपालन व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायदा २००५ साली लागू केला गेला. कायदा लागू केल्यापासून गेल्या सतरा वर्षात देशातील किनारपट्टीवरील मत्स्यपालनाची वाढ व विकास नियंत्रित केला गेला. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना कालानुरूप बदल आवश्यक होते. यासाठी केंद्र सरकारने किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२२ जनतेसमोर खुले केले आहे. किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायदा (सुधारणा) विधेयकामध्ये काही महत्वाच्या सुधारणा सुचविलेल्या आहेत. सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण केंद्रांची प्रादेशिक कार्यालय स्थापन करणे प्राधिकरणाच्या कार्याचा व्यापक विस्तार करणे, CAA द्वारे जारी केलेल्या मत्स्य व्यवसायाच्या नोंदणी व प्रमाणपत्र वैद्यतेच्या कालावधी ठरवून देणे तसेच वाढवून देणे याबाबत लवचिकता आणणे, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र सीआरझेड अंतर्गत उच्चतम भरती रेषा पासून जमिनीच्या दिशेने २०० मीटर अंतरापर्यंत खाड्या नद्या आणि बॅकवॉटर्स मध्ये नो डेव्हलपमेंट झोन मधील उपक्रमांना ,विशेषतः मत्स्यबीज उत्पादन ,समुद्री शैवाल तसेच पिंजरा पालन उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे, CRZ अधिसूचनेमधून किनारपट्टीवरील मत्स्य शेतीसाठी सूट देणे, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी दंडामध्ये शिथिलता आणून मत्स्यपालन करणाऱ्या मत्स्य शेतकऱ्यांवर आवाजवी बोजा पडणार नाही. तसेच किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची तरतूद सदर कायद्यात करण्यात आली आहे. या महत्वाच्या सुधारणांबरोबरच संबंधित कायदा मत्स्य शेतकरी स्नेही व्हावा यासाठी आवश्यक बदल सुचविले आहेत, अशी माहिती श्री. तोरसकर यांनी दिली आहे.
किनारी मत्स्यसंवर्धन प्राधिकरण कायदा सुधारणा विधेयक २०२२ (CAA -2022,)संदर्भात मागवलेल्या सूचना आणि हरकती यांच्या अनुषंगाने भारतातील मत्स्य शेतकरी तसेच विविध मत्स्य व्यवसाय संघटना यांनी आपली मते व अभिप्राय नोंदवले आहेत. सदरचे बिल www.caa.gov.in या संकेत स्थळावर प्रदर्शित केले आहे. केंद्र सरकारने कोस्टल एक्वा कल्चर ऑथॉरिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2005 (CAA-2005,)मध्ये आवश्यक आणि सकारात्मक बदल करून किनारपट्टी क्षेत्रातील मत्स्यपालन व्यवसायाला नवीन सकारात्मक दिशा दिली आहे. यामध्ये मत्स्यव्यवसायिक आणि मच्छीमार संघटना यांच्या यान यांनी सुचविलेल्या बदलांचा समाविष्ट केल्यास निश्चितच हा कायदा भारतातील मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असेही रविकिरण तोरसकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
