मंगेश तळवणेकर यांची मागणी;विरोधी पक्षाच्या सहकार्याचीही व्यक्त केली गरज
*⚡सावंतवाडी ता.१६-:* गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचारी संपामुळे कर्मचाऱ्यांसह प्रवासी, व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि एसटी महामंडळाचेही अपरिमित नुकसान झाले आहे. तरीही अद्याप यावर ठोस तोडगा निघालेला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यात गांभीर्याने लक्ष देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करावी आणि हा संप मिटवावा, अशी मागणी विठ्ठल-रखुमाई शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी केली आहे.
तळवणेकर यांनी म्हटले आहे की, एसटी महामंडळात एकूण 92,000 कर्मचारी सेवेत आहेत. एकूण 250 आगारांपैकी 215 आगार सुरू असून, 26,500 कर्मचारी कामावर हजर आहेत. 21,000 कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती करण्यात आली असून, 3100 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.
कर्मचारी कामावर हजर झाल्यावर दीडपट नुकसान भरपाई वसुली तसेच हजर झालेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून 20 लाख रुपये नुकसान भरपाई वसुलीची कारवाई करण्यात येणार आहे. 400 सेवानिवृत्त कर्मचारी हजर होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी अजून त्यापैकी एकही कर्मचारी हजर झालेला नाही. 14 जानेवारी रोजी हजर झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून प्रशिक्षणाअभावी गाडी चालविल्याने अपघात घडले आहेत. 400 कंत्राटी कर्मचाऱ्याना प्रशिक्षण दिले. त्यापैकी किती कर्मचाऱ्यांकडून अपघात घडले हे महामंडळाने जाहीर करावे. महामंडळाचे उपव्यवस्थापक शेखर चन्ने यांनी प्रसारमाध्यमांना चुकीची माहिती देवून दिशाभूल करु नये. सरकारने एवढे ताणून धरु नये. संपामुळे प्रवाशांचे व विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिवहनमंत्री सांगतात की, 2500, 4000, 5000 ही पगारवाढ म्हणजे अंतरीम पगारवाढ आहे. “अंतरीम” शब्दाचा अर्थ त्यांनी अद्याप महाराष्ट्रातील जनतेला सांगितलेला नाही. सर्वजण म्हणतात की पगारवाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी अडवणूक करू नये. त्यापेक्षा एक पाऊल पुढे टाकून मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांसोबत एकवेळ चर्चेला बसून मध्यबिंदू काढावा, अशी मागणी केली आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलनातून माघार घेतली.
त्यामुळे आंदोलनाची धार कमी झाली. जर विरोधीपक्षाने रेटून धरले असते तर यापूर्वीच निर्णय लागला असता. विरोधीपक्षाने ही धुरा आपल्या हाती घेतल्यास नक्कीच निर्णय लागेल. उतारवयात कर्मचाऱ्यांना निलंबित, बडतर्फ केल्यास, त्यांची सेवा समाप्ती केल्यास त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त असून त्या मान्य कराव्यात. तसेच प्रवासी व विद्याद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून ठोस तोडगा काढावा, अशी मागणी तळवणेकर यांनी केली आहे.
