शासनाच्या आदेशाचे पालन केले; त्यामुळे आदेश मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही
*प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांचे पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण*
*💫सिंधूदुर्गनगरी दि.२१-:* प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यानी प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीने केलेले सर्व आरोप धुडकावून लावले आहेत. आपण कोणतीही मनमानी केलेली नाही. शासकीय आदेशाचेच पालन केले आहे. त्यामुळे आदेश मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही, असे सांगत आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. प्राथमिक शिक्षकांच्या समन्वय समितीने प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यानी दिलेले आदेश मागे घेतले नाहीतर २४ डिसेबर रोजी जिल्हा परिषद समोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्याबाबत सोमवारी पत्रकार परिषद घेत आंबोकर यानी खुलासा केला. यावेळी त्यांनी आपण अधिकारी पदाचा कधीच गैरवापर केलेला नाही. उलट शासनाच्या आदेशाचे पालन केलेले आहे. याशिवाय प्रत्येक वेळी शिक्षक संघटना व शिक्षक यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतले आहेत. शासन आदेशाच्या बाहेर जावून मला वाटले म्हणून कोणताही उपक्रम राबविलेला नाही, असे स्पष्ट केले. ५० टक्के शिक्षक उपस्थिती हा शासनाचा २९ ऑक्टोबर २०२० रोजीचा आदेश आहे. त्याची अंमलबजावणी पूर्ण राज्यात सुरु आहे. तशी मागणी केंद्र प्रमुख यानी केली होती. तेच आदेश १५ डिसेबर रोजी काढले असल्याचे यावेळी आंबोकर यानी सांगितले. जिल्हा परिषदेची १०० टक्के मुलगे ऑनलाईन, ऑफलाईन अध्यापन करत असल्याचे लेखी अहवाल सर्व शाळानी दिले आहेत. त्यामुळे अध्यापन व अध्ययन होत आहे. या दोन्ही प्रक्रिया एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वकष मूल्यमापन हा त्यांच्याच एक भाग आहे. अध्यापन व अध्ययन होत आहे तर मूल्यमापन झाले पाहिजेच, असेही यावेळी आंबोकर यानी सांगितले. आपण मनमानी किंवा पदाचा गैरवापर कधीच केलेला नाही. संघटनांची नकारात्मक भूमिका बदलावी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. शासन पत्रांचा अभ्यास करून पत्रे काढली आहेत. संघटनानी शासन परिपत्रके वाचून त्याचे चिंतन करावे, असाही सल्ला आंबोकर यानी यावेळी दिला.
