वेंगुर्ला नगरपरिषदेच्या ई-लिलाव प्रक्रियेत स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे

मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांची मुख्याधिकारी यांच्याकडे मागणी

*💫वेंगुर्ले दि.२६-:* वेंगुर्ला नगरपरिषद मालकीच्या दुकान गाळ्यांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेत स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांनी वेंगुर्ला नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्याजवळ निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी वेंगुर्ला मनसे तालुकाध्यक्ष सनी बागकर, रुपेश कुडतरकर, नागेश गावडे, प्रथमेश नाईक, तुषार भाटकर, केतन सुकी, किरण राटे, तेजस किनळेकर, अथर्व धारगळकर, नितेश सुकी, युवराज सावंत, वेगुर्ले वासिय उपस्थित होते. निवेदनात परब यांनी म्हटले की, वेंगुर्ले नगर परिषद मालकीच्या दुकानगाळ्यांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेसाठी जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या लिलाव जाहिरातीमध्ये २९ जुलै २०२१ सायंकाळी ५.३० वाजता ही अंतिम वेळ व तारीख नमूद आहे. परंतु सध्याच्या अतिवृष्टी तसेच कोरोना महामारीच्या कालावधीत दिलेली मुदत ही फारच अत्यल्प स्वरूपाची आहे. लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) तसेच पन्नास हजार रुपयांचा डीडी अशी अट ठेवण्यात आली असून, या सर्व पुर्ततेसाठी वेळ मात्र अत्यल्प ठेवला आहे. त्यामुळे स्थानिक वेंगुर्लेवासीय तसेच व्यावसायिक यामध्ये कमी प्रमाणात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. कोरोना महामारीत लाॅकडाऊन व अतिवृष्टीने स्थानिक व्यापारी व्यावसायिक मेटाकुटीस आले आहेत. त्यांना आधाराची गरज आहे. या शिवाय परप्रांतीय व्यावसायिक आज मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक बाजारपेठांमध्ये आपले प्रस्थ वाढवत आहेत. यात स्थानिक व्यापारी व्यावसायिक भरडला जात आहेत. तरी आपल्या अधिकारात ई-लिलाव प्रक्रियात स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे. अशी मागणी मनसेने निवेदनाद्वारे केली आहे. ई-लिलाव प्रक्रियेत सामान्यांना सामावून न घेतल्यास समस्त वेंगुर्लावासिय नागरिकांना सोबत घेऊन जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही मनसेच्यावतीने देण्यात आला आहे. यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सर्वस्वी नगरपरिषद प्रशासन जबाबदार राहील असेही यावेळी मनसेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.

You cannot copy content of this page