एस. टी. बसस्थानकांतील दुकानदारांची अवस्था दयनिय

स्थगिती असताना वसुलीसाठी अधिकारी परवानाधारकांच्या घरी*

*💫कणकवली दि.२४-:* कोरोना महामारीच्या कालावधीत राज्यातील एस. टी. बस स्थानकांतील परवानाधारक दुकानदार अक्षरश: हतबल झाले आहेत. आर्थिकद्दष्ट्या त्यांची अवस्था दयनिय झाली आहे. टाळेबंदी कालावधीनंतरचे मासिक परवाना शुल्क निश्चित होत नाही तोपर्यत कुलूपबंद नोटीस देण्याच्या कारवाईस तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे, असे परिपत्रक आहे. मात्र तरीही काही विभागांत एस. टी. चे अधिकारी परवाना शुल्क वसुलीसाठी परवानाधारकांच्या घरोघरी जाऊन तगादा लावत आहेत, अशी माहिती एस. टी. कँन्टीन आणि स्टाँलधारक परवानाधारक असोशियशनचे अध्यक्ष राम हरल, कार्याथ्यक्ष विजय ऐताल, उपाध्यक्ष गणपत (भाई) चव्हाण यांनी दिली . असोशियशनने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकातून ही माहिती देण्यात आली आहे.असोशियशनने कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानकांतील दुकानदारांना टाळेबंदीच्या कालावधीतील परवाना शुल्क पुर्णपणे माफ करावे आणि अत्यल्प प्रमाणात सुरु झालेल्या प्रवासी सेवे दरम्यान ७५ टक्के सवलत द्यावी यासाठी गेले वर्षभर परिवहन मंत्री आणि अधिकार्यांकडे निवेदनांद्दारे, प्रत्यक्ष भेटी घेऊन प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती या पत्रकातून देऊन ते म्हणतात, मार्च महिन्यात एस. टी. च्या काही विभागांतील अधिकार्यांनी परवाना शुल्क न भरलेल्यांना कुलूपबंद कारवाईच्या नोटीसा दिल्या होत्या . त्यावेळी असोशियशनने निवेदनाद्दारे ही बाब परिवहन मंत्री, अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी रा. प. महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाने १२ मार्चच्या परिपत्रकाद्दारे टाळेबंदी कालावधीनंतरचे मासिक परवाना शुल्क निश्चित होत नाही तोपर्यंत कुलूपबंद कारवाईस तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे, असे कळविण्यात आले होते. तोपर्यंत आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे शासनाच्या सर्वंच विभागांतील प्रशासकीय यंत्रणा विस्कळीत झाल्यात. त्यामुळे अद्यापपर्यंत परवाना शुल्क निश्चित करण्यात आलेले नाही. मात्र एस. टी. च्या परिपत्रकानुसाह तात्पुरती स्थगिती असताना सिंधुदुर्ग विभागासह अन्य काही विभागातील अधिकारी परवानाधारकांची बहुसंख्य दुकाने अद्यापही बंद असल्याने त्यांच्या घरोघरी जाऊन परवाना शुल्क वसूलीसाठी दबाव आणत आहेत . आजच्या घडीला एस. टी . च्या प्रवासी फेऱ्या जेमतेम पंधरा वीस टक्के सुरु आहेत. प्रवाश्यांचा प्रतिसाद अत्यल्प आहे. यापुर्वीच्या प्रचंड आर्थिक नुकसानीमुळे बहुतांशी परवानाधारकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे . अलिकडच्या तीन महीन्यांच्या टाळेबंदीमुळे तर त्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे आम्ही आता टाळेबंदी कालावधीच्या आठ महिन्यांतील कालावधीतील शुल्क १०० टक्के माफ करावे, एस. टी. ची प्रवासी सेवा १०० टक्के पुर्ववत होईपर्यत १५ टक्के मात्र शुल्क आकारावे अशी मागणी करण्याचे निवेदन देत आहोत . अन्य राज्य परिवहन महामंडळांसह रेल्वेने अशा दुकानदारांना शुल्कामध्ये भरघोस सवलती दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे राज्य शासन, परिवहन मंत्री, एस. टी. महामंडळाने परवानाधारकांना आमच्या मागणीनुसार भरीव शुल्क माफ देऊन त्यांना नवजीवन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

You cannot copy content of this page