‘गाबीत फिशरमन फेडरेशन’ची नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांकडे मागणी…
मालवण, दि प्रतिनिधी
नगरपरिषद क्षेत्रातील स्थानिक पारंपरिक गाबीत व मच्छिमार बांधवांच्या प्रलंबित बांधकामांना त्वरित कायदेशीर मंजुरी द्यावी, तसेच किनारपट्टीच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी ‘स्थानिक किनारपट्टी समन्वय समिती’ स्थापन करावी, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी गाबीत फिशरमन फेडरेशनच्या वतीने मालवण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना दोन स्वतंत्र निवेदने सादर करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचा अलिकडील महत्त्वपूर्ण निकाल आणि केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे नवीन आदेश लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वनशक्ती विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियाच्या याचिकेमधील २९ जुलै २०२६ च्या अंतिम निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी नवीन कार्यालयीन ज्ञापन प्रसिद्ध केले आहे.
या आदेशानुसार, २०१ ची अधिसूचना व २०२१ च्या ओ.एम. अंतर्गत प्रलंबित असलेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे थांबवलेले सर्व प्रस्ताव कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मार्गी लावण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
सीआरझेड क्षेत्रात राहणाऱ्या मच्छिमार बांधवांचे तांत्रिक व पर्यावरणीय परवानग्यांमुळे प्रलंबित असलेले बांधकाम परवाने व दुरुस्ती अर्ज तातडीने निकाली काढावेत. मच्छिमार बांधवांना केंद्र सरकारच्या ३०.०९.२०२६ च्या आदेशानुसार योग्य मार्गदर्शन व सहकार्य मिळण्यासाठी नगरपरिषदेत स्वतंत्र ‘विशेष कक्ष’ सुरू करण्यात यावा. स्थानिक मच्छिमारांनी रोजगारासाठी उभारलेले छोटे होमस्टे, सी-फूड टुरिझम उपक्रम व पूरक बांधकामांना नियमित करून त्यांना त्वरित ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ प्रदान करण्यात यावे. मालवण शहराची समृद्ध किनारपट्टी, वाढता पर्यटन व्यवसाय आणि पारंपरिक मत्स्यव्यवसाय लक्षात घेता; पर्यटनामुळे निर्माण होणारे कचरा व्यवस्थापन, कांदळवन (मँग्रोव्ह) संरक्षण आणि मच्छिमारांच्या व्यावसायिक प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ च्या कलम ७३ अन्वये ही समिती गठीत करण्याची मागणी करण्यात आली.
किनारपट्टीची नियमित स्वच्छता, स्वच्छता व प्लास्टिकमुक्त मोहीम राबवणे, सीआरझेड नियमांचे तंतोतंत पालन करणे आणि प्रशासन व मच्छिमार बांधवांमध्ये थेट सुसंवाद राखणे. समितीची कायदेशीर रचना अशी असावी यात अध्यक्ष नगराध्यक्ष / प्रशासक, सदस्य सचिव मुख्याधिकारी / नगरपरिषद अभियंता, इतर सदस्य मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभाग (कांदळवन कक्ष), स्थानिक मच्छिमार संस्थांचे प्रतिनिधी व पर्यटन व्यावसायिक प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा.
गाबीत फिशरमन फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या ३० सप्टेंबर २०२६ च्या नवीन आदेशामुळे मालवणच्या पारंपरिक गाबीत व मच्छिमार समाजावर असलेली कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार दूर झाली आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर शतकानुशतके राहणाऱ्या मच्छिमारांना त्यांच्या घरांचे हक्क मिळणे आणि होमस्टेच्या माध्यमातून स्वरोजगार उभारणे आता शक्य होणार आहे. तसेच, प्रस्तावित ‘किनारपट्टी समन्वय समिती’मुळे मालवणच्या सुंदर किनाऱ्यांचे रक्षण होईल आणि पर्यटनाचा विकासही निसर्गाचा समतोल राखून होईल.
गाबीत फिशरमन फेडरेशनच्या वतीने सादर केलेल्या दोन्ही निवेदनांवर मालवण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे आदेश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लक्षात घेता स्थानिक मच्छिमार बांधवांच्या प्रलंबित बांधकामांबाबत नियमानुसार कायदेशीर कार्यवाही तातडीने सुरू केली जाईल, तसेच ‘स्थानिक किनारपट्टी समन्वय समिती’ स्थापन करण्याबाबतही वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले.
यावेळी नगरपरिषदेचे बांधकाम सभापती सहदेव बापार्डेकर व महिला बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर उपस्थित होत्या.