सिंधुदुर्गात काळ्या फिती लावून काम; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा..
⚡ओरोस, ता. १६-: समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी मिळावी, या मागणीसाठी सिंधुदुर्गातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. १६) काळ्या फिती लावून काम केले. जिल्हाध्यक्ष संतोष राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयासह राज्य शासनाला आंदोलनाची नोटीस दिली आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबरला कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले होते. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबरला पुन्हा काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शुक्रवारी जिल्ह्यातील गट-क कर्मचारी, लघुलेखक, बेलीफ आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. पक्षकार व वकिलांची गैरसोय होऊ नये, तसेच न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ नये, याची दक्षता घेऊन कर्मचाऱ्यांनी नियमित कामकाज सुरू ठेवले.
हे आंदोलन न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष राऊळ यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. यावेळी बेलीफ संघटनेचे अध्यक्ष दशरथ गावडे, शिपाई संघटनेचे अध्यक्ष संतोष राणे, स्टेनो महासंघाचे कार्यकारी सदस्य संतोष परुळेकर, स्टेनो संघटनेचे अध्यक्ष एम. बी. गवरे, प्रकाश आडणेकर आदी उपस्थित होते. दरम्यान, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी उद्या (ता. १७) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करणार आहेत. यासंदर्भात त्यांनी यापूर्वीच शासनाला निवेदन दिले आहे.
५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा
शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय महासंघाने घेतला आहे. त्यानुसार ५ नोव्हेंबरला राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाणार आहेत. त्यानंतरही सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी बेमुदत संप पुकारणार आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असून, शासनाच्या भूमिकेकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
फोटो ओळ:- सिंधुदुर्गनगरी: