सिंधुदुर्ग, दि. १० (जिमाका) : सन २०२६-२७ कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेंतर्गत कडधान्य पिकांच्या मूल्यवर्धनास चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा बळकट करण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट स्थापन करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली.
या काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिटसाठी प्रत्यक्ष झालेल्या बांधकाम खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा २५ लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, त्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. या घटकासाठी शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच वैयक्तिक अर्जदारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह दि. 21 सप्टेंबर 2026 पर्यंत संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावेत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजनेच्या तसेच नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेकडे कर्ज प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित अर्जदार, पतसंस्था, कंपनी किंवा संघ या घटकाचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील. शेतकरी उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी मागील दोन वर्षांचे ऑडिट अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR), बांधकामाचा आराखडा (लागू असल्यास) व बांधकामाचे अंदाजपत्रक (Cost Estimate) सादर करणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक अर्जदारांनी त्यांच्या नावावरील सात बारा उतारा व 8-अ सादर करणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक अर्जदाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. (एका कुटुंबातील स्वतः, पती-पत्नी व अविवाहित मुले यापैकी केवळ एका व्यक्तीस आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात येईल.) अनुदान केवळ यंत्रसामग्री, इमारत, गोदाम व साठवणूक पायाभूत सुविधा यासाठी अनुज्ञेय राहील. नवीन प्रक्रिया युनिटची किमान क्षमता 300 किलो प्रति तास असणे आवश्यक आहे.00000
