बाधित गावातील ग्रामस्थांत तीव्र संताप..
⚡सावंतवाडी ता.१८-: सध्या होऊ घातलेला खनिज प्रकल्प,आजगाव पंचक्रोशी (ता.सावंतवाडी) तसेच वेंगुर्ले तालुक्यात ८४०.०० हेक्टर क्षेत्रातील दहा गावांत ड्रोन द्वारे सर्वेक्षण करण्यास दिलेल्या परवान्यांबाबत आजगाव दशक्रोशीत नागरिकांत संतापाची लाट पसरली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन दृष्ट्या महत्त्वाचा जिल्हा असून,या जिल्ह्याला निसर्गाचे वरदान आहे.मात्र या समृद्ध अशा जिल्ह्यावर खनिज प्रकल्प वाल्यांची नजर असून आजगाव दशक्रोशी तसेच वेंगुर्ले तालुक्यातील काही गावात हे खनिज प्रकल्प (मायनिंग) लादण्याच्या हालचालींनी जोर धरला आहे.
अलीकडेच या गावांत “ड्रोन द्वारे” सर्वेक्षण करण्याच्या शासनाच्या परवान्यामुळे येथील नागरिकांत असंतोष निर्माण झाला आहे.
यामुळे येथील ग्रामस्थांनी या विरोधात जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यालयात जात निवेदन देऊन या बाबत नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी अजित नातू , प्रशांत काकतकर ,सुशील कामटेकर , ओंकार प्रभूआजगावकर, राजेश आजगावकर, विठ्ठल मुळीक, मयुर आरोलकर, सुधाकर राणे,विलास चिपकर आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात उपरोक्त संदर्भ देत,आजगाव ब्लॉक क्षेत्रात पंचक्रोशीतील सर्व ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेत खनिज प्रकल्प कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य देऊ नये या भागात प्रस्तावित असलेल्या खनिज प्रकल्पास(मायानिंग) विरोध करावा आणि ना हरकत दाखला देऊ नये अशा आशयाची पत्रे संबंधित विभागाकडे सादर केलेली आहेत .
तरी सुद्धा शासनाने या प्रकल्पासाठी ड्रोन सर्वेक्षणासाठी परवाना दिल्याने नागरिकांत असंतोष पसरला आहे.
तसेच या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, आपल्याला यापूर्वीच निवेदन सादर करून सुद्धा आपल्या संबंधित कार्यालयाकडून आजगाव,धाकोरे, मळेवाड, भोमवाडी,आरवली, सोन्सुरे, सागरतीर्थ, आसोली या गावांत ड्रोन द्वारे सर्वेक्षण करणेसाठी परवानगी दिली आहे.
याबाबत आजगाव ब्लॉक मधील सर्व गावांचा विरोध असताना सुद्धा संबंधित गावातील ग्रामपंचायतींना विश्वासात न घेता आपल्या कार्यालयाकडून परवानगी चे पत्र कंपनीला देण्यात आल्याचे समजते.त्यामुळे मायनिंग मुळे बाधित होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींना विश्वासात घ्यावे आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा.
ही सर्व गावे पर्यटन दृष्ट्या समृद्ध आणि उत्पन्नाने सधन असून सदर गावात मायनिंग सारखा विनाशकारी प्रकल्प आल्यास त्या भागातील लोकांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही. या सर्व गोष्टीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असून, असे झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी शासनाची राहील. असेही या निवेदनात नमूद केले आहे.
