काँग्रेस प्रदेश सरचिटणीस हुस्नबानू खलीपे यांचा इशारा.
⚡कुडाळ ता.२२-: ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या गोंडस नावाखाली एनडीए सरकारने आणलेले विधेयक संसदेत नामंजूर झाले. त्याचे खापर एनडीए सरकार काँग्रेस वर फोडून काँग्रेसला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते प्रयत्न हाणून पाडले जातील असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या सरचिटणीस तथा राजापूरच्या नगराध्यक्ष हुस्नबानू खलीपे यांनी दिला आहे. कुडाळ एमआयडीसी विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.
श्रीमती खालीपे यांनी या संदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसची भूमिका मांडली. यावेळी काँग्रेसचे प्रभारी जिल्हाध्यक्ष विलास गावडे, माजी जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, अजिंक्य गावडे, बाळा धावूसकर, केतनकुमार गावडे, ऍड. वैभव वेंगुर्लेकर, गोपाळ नार्वेकर, संकेत घाडी, विजय प्रभू उपस्थित होते.
श्रीमती खलीपे म्हणाल्या, १३१ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक पार्लमेंटमध्ये मांडण्यात आले आणि त्याला दोन-तृतीयांश बहुमत नाही मिळाले. त्यामुळे लोकसभेत ते मंजूर झाले नाही. काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेसचे जे समविचारी पक्ष आहेत, त्यांचा महिला आरक्षणाला विरोध आहे असा याबाबतीत फार मोठा गदारोळ संपूर्ण देशात सुरू झालेला आहे. आणि त्या गदारोळाचे खंडन करण्यासाठी हि पत्रकार परिषद असल्याचे श्रीमती खलिपे यांनी स्पष्ट केले.
श्रीमती खलिपे म्हणाल्या, काँग्रेस पक्ष हा कधीही महिला विरोधी नव्हता आणि महिला आरक्षण विरोधी पण नव्हता. आणि त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचा याला विरोध आहे असा जो बागुलबुवा करण्यात येतोय तो बागुलबुवा संपूर्णपणे खोटा आहे. खरं पाहता याला जे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हे नाव त्यांनी दिलंय , तर हे नारी शक्ती वंदन अधिनियम नाहीच आहे. हे नाव १०३ ची जी घटनादुरुस्ती झाली त्याच्यातही नव्हतं. फक्त महिलांना आकर्षित करण्यासाठी हे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ असं म्हणून याला नाव देण्यात आलेलं आहे.
१०६ वी जी घटनादुरुस्ती झाली, त्या घटनादुरुस्तीनुसार महिला आरक्षण कायदा संमत झालेला आहे. आणि त्या १०६ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये जे महिला आरक्षणाचे विधेयक सप्टेंबर २०२३ मध्ये जे मांडण्यात आलेले होते, ते त्यावेळेला मंजूर झालं होतं आणि त्याला काँग्रेस आणि समविचारी पक्षांनी तसेच सगळ्यांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. ते एकमुखी मंजूर झालेलं होतं. २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपल्या राष्ट्रपतींच्या सहीने त्याचा अध्यादेश पण निघालेला आहे. म्हणजे महिला आरक्षण हे २०२३ सालीच मंजूर झालं आणि त्याला काँग्रेसचा पूर्णपणे पाठिंबा होता.
मग आता जे मांडलं गेलं १३१ वी घटनादुरुस्ती आहे. ती महिला आरक्षणासाठी नव्हती. ती १३१ वी घटनादुरुस्ती जी मांडण्यात आली ती मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी मांडण्यात आली. मग मतदारसंघ पुनर्रचना का आवश्यक वाटली सरकारला? पूर्वी जेव्हा ही १०६ वी घटनादुरुस्ती होती तेव्हा असं सांगण्यात आलं की आता आम्ही हे महिला आरक्षण लागू करत नाही, कारण आधी जनगणना होऊ दे. जनगणना होईल त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापन होईल आणि नंतर आरक्षण देण्यात येईल. नाहीतर मग जर २०२३ साली जर हे महिला आरक्षण मंजूर झालेलं होतं, तर २०२४ च्या लोकसभेच्या इलेक्शनला महिलांना रिझर्वेशन मिळायला हवं होतं. पण २०२४ ला महिलांना आरक्षण द्यायचं नव्हतं म्हणून यांनी या अटी त्यावेळेला सांगितल्या, असे श्रीमती खलिपे यांनी स्पष्ट केले.
पार्लमेंटमध्ये, गृहमंत्र्यांनी स्वतः सांगितलं २०२६ ला जनगणना होईल, नंतर डी-लिमिटेशन आयोग स्थापन केला जाईल आणि नंतर महिलांना आरक्षण देण्यात येईल. मग त्यावेळची परिस्थिती तशी असताना, त्यावेळेला जर महिला आरक्षण देण्याची शक्यता असताना त्यावेळेला न देता आता हे का मांडण्यात आलं?
हा एक सर्वात मोठा भाजप सरकारचा कावेबाजपणा असल्याचा आरोप श्रीमती खलिपे यांनी केला. हा सगळा कावेबाजपणा आमच्या लक्षात आला आहे. याचं कारण एक आहे, जनगणना आता २०२६ ला सुरू होते. मग आता हे जे करताहेत केंद्रीय जे मतदारसंघ पुनर्रचना, ते २०११ च्या जनगणनेवर घेताहेत. जर २०२६ ची जनगणना होते आणि जर ती जातनिहाय होते, जातनिहाय जनगणना आमच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे, कारण त्याच्यात ओबीसींना मिळेल, इतर पक्ष जे आहेत त्यांचा रेशो त्याच्यात ठरेल. ते न ठरवता २०११ च्या जनगणनेवर ते घेताहेत. २०११ च्या जनगणनेवर जर घ्यायचं होतं तर मग २०२४ ला का देण्यात आलं नाही महिला आरक्षण? असा प्रश्न श्रीमती खलिपे यांनी उपस्थित केला.
आता देताना उगाचच महिलांच्या आरक्षणाचं नाव पुढे करण्यात येतंय, महिला आरक्षणाचा या विधेयकामध्ये काही प्रश्न येत नाही. परंतु या ठिकाणी आता पाच ठिकाणच्या विधानसभेच्या निवडणुका सुरू होत्या. दोन ठिकाणच्या विधानसभेच्या निवडणुका अजून प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांचं जे काही मतदान आहे ते स्वतःकडे ओढून घेण्यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ म्हणून हे सगळं पुढे पुढे ढकलण्यात येण्याचा त्यांचा विचार आहे.
आमचा जो काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे तो या पहिल्या डी-लिमिटेशनला विरोध आहे. ही जी जनगणना वगैरे होते, याच्यात आपल्या लक्षात आलं असेल की आपण जे दक्षिण भारतातली राज्ये आहोत, ती आपण सगळी जवळजवळ सुशिक्षित राज्ये आहोत आणि आपण लोकसंख्येवर कंट्रोल केलेला आहे. परंतु जे उत्तर भारतातील राज्ये आहेत त्यांच्याकडे लोकसंख्येवर नियंत्रण अजूनपर्यंत झालेलं नाही. जर लोकसंख्येप्रमाणे जर घेतलं, तर आपल्या दक्षिण भारतातल्या सीट्स या कमी होतील आणि उत्तर भारतातल्या सीट्स या जास्त होतील. म्हणजे प्रादेशिक असंतुलन होणार आहे. गोव्यात सध्या डून सीट आहेत त्यातील एक कमी होईल. महाराष्ट्रात फक्त सहा ते सात सीट वाढतील. या उलट उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यात लोकसंख्या जास्त असल्याने ८०-८० जागा वाढणार आहेत. जेव्हा हे ५४३ वरून ८५० वर जातील, तेव्हा युपीतल्या सीट्स वाढतील आणि म्हणून आम्हाला हा प्रादेशिक असमतोल नको त्यामुळे आमचा त्याला विरोध आहे, असे श्रीमती खलिपे यांनी सांगितले.
जर तुम्हाला द्यायचं होतं आरक्षण, तर जे पूर्वीचे ५४३ होते त्याच्यात तुम्ही देऊ शकला असता. परंतु ते यांनी नाकारलं, ८५० संख्या केली. ८५० संख्येत काय झालंय, महिला खासदारांना जास्तीत जास्त १०० वाढतील, परंतु पुरुष खासदारांची संख्या २०० हून जास्त वाढणार आहे. मग हे आरक्षण कोणाचं झालं? महिलांचं झालं की पुरुषांसाठी झालं? हाही एक प्रश्न त्याच्यात उपस्थित होतोय.
याशिवाय आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की हे डी-लिमिटेशनचं कसं करणार हे? डी-लिमिटेशनसाठी जो आयोग निर्माण केला जातो, तो एका पत्राने त्याची निर्मिती होते. पत्राने एका स्थापन केला जातो. केंद्र सरकारचं एक पत्र झालं तो आयोग स्थापन झाला, मग निश्चितपणे तो आयोग त्यांच्या अंडर काम करेलही. पण एक भीती असल्याचे श्रीमती खलिपे म्हणाल्या.
जर आम्हाला महिला आरक्षण जर ऑलरेडी जर आम्हाला १०६ व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे पूर्वीच मिळालंय तर मग हे महिला आरक्षणाचं नाव घेऊन हे मागच्या दाराने जसे येतात ? तसं येण्याचा यांचा प्रयत्न होता. तीन दिवसाचं विशेष अधिवेशन का घेतलं ? भाजपला आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांना माहीत होतं की त्यांचं राज्यसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत नाही. आणि घटनादुरुस्ती जेव्हा करतात तेव्हा दोन-तृतीयांश बहुमत लागतं. तर त्यांना कल्पना होती की दोन-तृतीयांश बहुमत आपल्याकडे नाही, त्यामुळे हे विधेयक जे त्यांनी जे आणलं होतं ते मंजूर होणार नाही. हे माहीत असताना सुद्धा त्यांनी ते मांडलं. याच्या मागे त्यांचा हे होतं, मंजूर झालं तर आपलं, मंजूर नाही झालं तर काँग्रेस पक्षावर ढकलता येईल की काँग्रेस पक्षाने आणि सहकारी पक्षाने याला विरोध केला. आणि याचा उपयोग त्यांना येणाऱ्या दोन राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये आणि संपूर्ण देशभर काँग्रेस विरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी घेण्यात येईल, अशी टीका श्रीमती खलिपे यांनी केली.
काँग्रेस पक्षाचा याला विरोध कधीच नव्हता, केव्हाच नव्हता. सगळं काँग्रेसने केलेलं असताना काँग्रेस महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहे असा बागुलबुवा करणं हे अतिशय चुकीचं आहे आणि ही ढोंगीबाजी आहे. अशा प्रकारे काँग्रेसला बदनाम करण्याचे प्रयत्न जे चालू आहेत, ते प्रयत्न आम्ही हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यासाठीच तुमच्यासमोर मी हा विषय मांडला आहे.
काँग्रेस पक्ष नेहमी महिलांच्या बाजूने उभा राहिलाय असे श्रीमती खलिपे यांनी सांगून राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पक्षाध्यक्ष, महापौर अशी पदे काँग्रेसने महिलांना दिली. भाजपची एकतरी महिला पंतप्रधान, महिला पक्षाध्यक्ष झाली का, काँग्रेस मग कशी महिला विरोधी असू शकते?असा सवाल श्रीमती खलिपे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे हा जो प्रोपोगंडा चाललाय की काँग्रेस महिला विरोधी आहे, तो संपूर्णपणे चुकीचा आणि खोटारडा आहे अशी आमची या ठिकाणी भूमिका आहे असे श्रीमती खलिपे यांनी शेवटी सांगितले.
