व्यापारी महासंघाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन..
कुडाळ : जागतीक युद्धजन्य परिस्थितीत व्यवसाय उद्योग सुरळीत रहाण्यासाठी शासना कडून सहकार्य मिळावे. वाणिज्यिक वीज बिलात ५० टक्के आणि औद्योगिक वीज पुरवठा पुर्णतः मोफत करावा अशी मागणी जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाची तातडीची सभा कुडाळ येथे पार पडली. यावेळी अध्यक्ष प्रसाद पारकर, उपाध्यक्ष संजय भोगटे, कार्यवाह नितीन वाळके, कुडाळ तालुका अध्यक्ष पी डी शिरसाट, राजन नाईक, द्वारकानाथ घुर्ये, निलेश धडाम, अवधूत शिरसाट, विजय केनवडेकर
उपस्थिती होते. सध्या सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीत व्यापारी मेटाकुटीला आला आहे. त्या संदर्भात चर्चा करून मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन वीज दर कमी करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे यावेळी करण्यात आली.
या निवेदनात म्हटले आहे, अचानक उद्भवलेल्या अभुतपुर्व अशा जागतीक युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर भारतात स्वयंपाकाच्या वाणिज्यीक गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर काही निर्बंध लागू झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. सिंधुदुर्गातील गॅस वितरकांकडे चौकशी केली असता त्यांचे कडून ‘कंपनी द्वारे वाणिज्यीक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा होत नसल्याने सिलेंडर्स उपलब्ध नाहीत असे उत्तर मिळते. या मुळे तांतडीने गॅस पुरवठा पूर्ववत न झाल्यास या वाणिज्यीक गॅस पुरवठ्यावर अवलंबून असलेले हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळी, चहाचे ठेले व तत्सम व्यवसाय बंद पडण्याची वेळ आली आहे.
याच बरोबर पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरात प्रचंड भाववाढ झाल्याने प्लास्टीक उद्योगांना लागणाऱ्या कच्चामालाच्या किंमतीत जवळपास तिप्पटीने वाढ तर झालीच आहे, पण त्याची पुरवठा साखळीही विस्कळीत झाल्यात जमा आहे.
ही जागतीक पातळीवरची अभुतपुर्व अशी परिस्थिती आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे; मात्र ही जाणीव मनात बाळगताना आमच्या वर नमूद आस्थापना व उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या शेकडो कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची चितांही आम्हाला भेडसावत आहे. त्याच बरोबर जिल्ह्यातील खाद्य पदार्थ पुरवठा व्यवसाय बंद ठेवावे लागल्यास अनेकांची उपासमार होण्याची दाट शक्यता आहे. शिवाय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायही ठप्प होण्या सारखी गंभीर समस्या निर्माण होवू शकते.
प्लास्टीक व तत्सम पदार्थ/वस्तू निर्मिती उद्योगासाठी आवश्यक कच्चामालाच्या अव्वाच्यासव्वा भाववाढीचा परिणाम प्लास्टीक उत्पादनांच्या घाऊक व पर्यायाने किरकोळ दरातील प्रचंड किंमत वाढीच्या रूपाने सर्वसामान्य जनतेवर टाकण्याशिवाय अन्य पर्याय या उद्योजक व विक्रेत्यांवर रहाणार नाही. अर्थातच याचा दुष्परिणाम एकंदरीत भाववाढीवर होणार आहे.
या पार्श्वभुमीवर या निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र शासनाकडे विनंती आहे की, जोवर ही अभुतपुर्व युद्धजन्य परिस्थिती आटोक्यात येवून गॅस पुरवठा सुरळीत होत नाही व प्लास्टीक उद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्यामालाचे हर पुर्ववत होत नाहीत तो पर्यंत
१) वाणिज्यीक वापराच्या वीज पुरवठ्याच्या दरात ५०% सवलत मिळावी
२) पेट्रोलियम पदार्थ कच्चामाल म्हणून वापरणाऱ्या सर्व उद्योगांना होणारा औद्योगिक वीज पुरवठा पुर्णतः मोफत करावा.
अशी मागणी करण्यात आली आहे.
