⚡देवगड ता.१४-: देवगडसारख्या पर्यटन तालुक्यातील नगरपंचायत हद्दीतील जामसंडे येथे खनिज सर्वेक्षण व संशोधन करण्याची भूमिका खनिकर्म विभाग व महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. या परिसरात मायनिंग आणण्याचा घाट महाराष्ट्र शासन करीत असून जमीन मालकांच्या जमिनी लाटण्याचा प्रकार शासन करीत आहे. रेडी, कळणेसारखे मायनिंग आणून शेतकरी, बागायतदार जमीन मालकांना देशोधडीला लावण्याचा प्रकार शासन करीत आहे. येथील संशोधनानंतर शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे? हा परिसर शासन मायनिंग झोन म्हणून घोषित करणार का? असा सवाल उबाठा युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी येथील पत्रकार परिषदेत उपस्थित करून आपण संबंधित जमीन मालकांच्या भूमिकेशी बांधिल राहणार असून संशोधनास आपला विरोध राहणार असल्याचे सांगितले.
येथील उबाठा शिवसेना पक्षाच्या तालुका संपर्क कार्यालयात श्री. नाईक बोलत होते. यावेळी युवासेना उपजिल्हाप्रमुख निनाद देशपांडे, तालुकाप्रमुख गणेश गावकर, विभाग प्रमुख विकास कोयंडे, नगरसेवक संतोष तारी, योगेश गोळम आदी उपस्थित होते. श्री. नाईक म्हणाले, देवगड- जामसंडे नगरपंचायत हद्दीतील जमीन मालकांना खनिज सर्वेक्षणाकरिता सहकार्य करून जमीन उपलब्ध करून द्यावी यासाठी मध्यस्थीची भूमिका म्हणून देवगड जामसंडे नगरपंचायतीच्या वतीने विशेष बैठक बोलाविण्यात आली. या खनिज सर्वेक्षणास शिवसेनेचा विरोध आहे व येथील स्थानिक जमीन मालक, शेतकरी यांच्यासोबत शिवसेना उभी राहील. या सर्वेक्षणास जमीन उपलब्ध करून द्यावी व यात मध्यस्थाची भूमिका देवगड जामसंडे नगरपंचायतीने बजावावी, असे पत्रही शासन स्तरावरून न. पं. ला प्राप्त झाले. मात्र, या पत्रात सर्वेक्षणानंतर शासनाची नेमकी भूमिका काय, याबाबत कोणत्याही प्रकारचा स्पष्ट उलगडा झालेला नाही. निव्वळ भू- सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जनतेच्या जमिनी लाटण्याचा शासनाचा डाव असून यामुळे येथील बागायती, शेती उद्धवस्त होऊन स्थानिक शेतकरी देशोधडीला लागतील. मात्र, त्यांच्या पाठिशी शिवसेना खंबीरपणे उभी राहणार असल्याचे श्री. नाईक यांनी सांगितले.
