जलजीवनच्या आराखड्याला जिल्हाधिकारी मान्यता देतात…

आ वैभव नाईक यानी फुकाचे श्रेय घेवू नये;योजनेचा आधी अभ्यास करावा:संजना सावंत, रणजीत देसाई यांचा सल्ला

*💫सिंधुदुर्गनगरी दि.१५-:* जलजिवन योजनेचा आराखडा गावच्या ग्रामसभा मंजूर करून जिल्हा परिषदेकडे सादर करतात. जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती शिफारशींसह राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविते. एकदा ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या आराखड्यास निधी देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांची असते. त्यामुळे कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी या योजनेचे श्रेय घेण्यापूर्वी योजनेचा पहिल्यांदा अभ्यास केला असता तर जनतेला व गावांना फसवण्याचा प्रकार टळला असता अशी प्रतिक्रिया सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा संजना सावंत व गटनेते रणजित देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. या पत्रकार परिषदेला सभापती अंकुश जाधव महेंद्र चव्हाण शर्वानी गावकर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रेश्मा सावंत माजी सभापती संतोष साटविलकर संबंधित खातेप्रमुख उपस्थित होते. प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी हे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जलजीवन मिशन या योजनेची अम्मलबजावणी राज्यभरात सुरू झाली आहे. १५ आक्टों २०१९ रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरासाठी जलजीवन मिशन ही योजना जाहीर केली हाेती. यायोजनेत नळपाणी पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकार पन्नास टक्के निधी देणार आहे. प्रत्येक राज्याने चाळीस टक्के निधी द्यायचा आहे व दहा टक्के लोकवर्गणीतून जमा करावयाचे आहेत. केंद्र सरकारच्या या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारने एका वर्षांनंतर ८ जुलै २०२० पासून सुरू केली आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गावच्या ग्रामसभांनी या योजनेचे आराखडे तयार करून त्याला मंजुरी घेतली आहे. याबाबतची छाननी पंचायत समितीकडून त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेला हा जिल्ह्याचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर झाला होता. या जिल्हास्तरीय समिती चे सहअध्यक्ष म्हणून जीपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आहेत या समितीने हा आराखडा पुढे राज्यस्तरीय समितीकडे सादर केला होता. त्यामुळे अशी कामे सुचविण्याचा ती मंजूर करण्याचा किंवा राज्याच्या पाणीपुरवठा मंत्र्यांकडून ती मंजूर करून घेण्याचा कोणताच अधिकार आमदार वैभव नाईक यांच्याकडे नसतानाही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून श्रेय घेण्याचा जो प्रयत्न केला त्याबद्दल आश्चर्यच वाटते. असेही गटनेते रणजित देसाई यांनी स्पष्ट केले. त्या खोट्या प्रसिद्धी पत्रकाचा निषेध! जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाने ग्रामसभा घेऊन जनतेला घरोघरी नळपाणी देण्याचे ही योजना मेहनत करून राबविलेली आहे. जिल्ह्यातील तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय यंत्रणांनी यासाठी काम केले आहे. मात्र याबाबत फुकटचे श्रेय आमदार वैभव नाईक यांनी घेण्याचा प्रयत्न केला असून याबाबत संबंधित गावांचा त्यांनी घेतलेल्या ग्रामसभांचा व जिल्हास्तरीय यंत्रणांचा आमदार वैभव नाईक यांनी खोटे प्रसिध्दी पत्रक छापून अपमानच केला आहे. अशा या खोट्या प्रसिद्धी पत्रकाचा आपण निषेध करीत आहोत असंही जीपच्या अध्यक्षा सौ संजना सावंत व गटनेते रणजित देसाई यांनी जाहीर केले.

You cannot copy content of this page