६८६ कोटींच्या प्रस्तावावरून विलास सावंत यांचे सवाल; नुकसानभरपाईच्या सुधारित निकषांची तीन वर्षांनंतरही अंमलबजावणी नाही
बांदा/सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हत्तींचा प्रश्न २००२ पासून कायम असून, हत्तींकडून होणाऱ्या बागायतींच्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आपल्या आयुष्याची कमाई बागायतीत गुंतविल्यानंतरही नुकसान सहन करावे लागत असल्याने पाळये (ता. दोडामार्ग) येथील शेतकरी गणपतराव दळवी यांना २ ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाला बसावे लागले. मात्र, आंदोलनानंतरही लोकप्रतिनिधी आणि शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. अशातच तिलारी परिसरात हत्तींच्या अधिवासासाठी ६८६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, हत्तींपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्या खासगी जमिनी संपादित करण्यावर वनखात्याचा भर आहे का? असा सवाल सिंधुदुर्ग फळबागायतदार शेतकरी संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
हत्तींच्या कळपाने आपल्या बागायतींचे नुकसान केल्याचे प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतरही गणपतराव दळवी हतबल न होता त्यांनी गावातील ग्रामस्थांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. हत्तीबाधित गावांतील ग्रामस्थ, पै-पाहुणे आणि मुंबईतील ग्रामस्थ मंडळांना त्यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले. पत्रकारांनीही प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकऱ्यांची व्यथा शासनापर्यंत पोहोचवावी, अशी विनंती केली. मात्र, आंदोलनानंतरही संबंधित लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी भेट न दिल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
३७ महिन्यांनंतरही प्रस्ताव धूळखात?
हत्तीबाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २०२३ मध्ये तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून, तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री व विद्यमान आमदार दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. हत्तीबाधित गावांतील कृती समितीचे सदस्य, वनविभाग आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्या चर्चेतून नुकसानभरपाईसाठी सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, ३७ महिने उलटूनही या निकषांची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी प्रस्ताव सादर करूनही शासनाकडून निर्णय होत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी प्रत्येक वेळी आंदोलन, उपोषण, मोर्चा किंवा रास्ता रोको केल्यानंतरच लोकप्रतिनिधींनी भेट द्यायची का? समस्या निर्माण झाल्यानंतर ती सोडविण्याऐवजी आधीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
६८६ कोटींच्या प्रस्तावात खासगी जमिनींचा समावेश?
तिलारी परिसरात हत्ती संवर्धन व अधिवास निर्मितीसाठी सुमारे ६८६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रस्तावात कोनाळ, शिरंगे, आयनोडे, हेवाळे, सरगवे, पाळये, केंद्रे बुद्रुक, केंद्रे खुर्द आदी नऊ गावांचा समावेश असून, संबंधित परिसरात बॅरिकेट्स उभारण्याचे नियोजन आहे.
प्रस्तावानुसार, एकूण ६,९८० हेक्टर क्षेत्रापैकी १,७५७ हेक्टर वनक्षेत्र असून, आणखी ७२९ हेक्टर क्षेत्र वन म्हणून नोंदविण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारे २,४८६ हेक्टर क्षेत्र वनखात्याशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उर्वरित बिगरवन क्षेत्रापैकी सुमारे २,९८४ हेक्टर खासगी जमीन संपादनासाठी ६३६ कोटी रुपयांहून अधिक निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
वनखात्याच्या मालकीचे वनक्षेत्र कायम ठेवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी जमिनी संपादित करण्याचा विचार होत असेल, तर त्यामागील भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. हत्तींपासून संरक्षण हवे असेल आणि बागायतींचे नुकसान थांबवायचे असेल, तर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी द्याव्यात, असा अप्रत्यक्ष पर्याय पुढे केला जात आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ अशी अवस्था हत्तीबाधित शेतकऱ्यांची होऊ नये, यासाठी या प्रस्तावाचा सर्व संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांनी गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
विलास सावंत यांनी मांडले सहा महत्त्वाचे प्रश्न
२ ऑक्टोबर रोजी पाळये येथे झालेल्या उपोषणावेळी सिंधुदुर्ग फळबागायतदार शेतकरी संघाचे अध्यक्ष म्हणून आपण काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. मात्र, उपस्थित लोकप्रतिनिधी आणि वनविभागाकडून त्यावर अपेक्षित चर्चा झाली नाही, तसेच त्यांची पुरेशी दखलही घेतली गेली नाही, अशी खंत सावंत यांनी व्यक्त केली. त्यांनी पुढील सहा मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
१. आंदोलनानंतरच लोकप्रतिनिधींना जाग का येते?
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आंदोलन, उपोषण, मोर्चा किंवा रास्ता रोको यांसारखे सनदशीर मार्ग अवलंबल्यानंतरच लोकप्रतिनिधी भेट देतात. त्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण का केले जात नाही?
२. सुधारित नुकसानभरपाई निकषांची अंमलबजावणी कधी?
तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून आणि दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईच्या सुधारित निकषांची अंमलबजावणी तीन वर्षांनंतरही का झालेली नाही? शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.
३. तिलारी परिसरालाच अधिवासासाठी प्राधान्य का?
दोडामार्गमध्ये हत्तींचे ग्राम किंवा अधिवास निर्माण करण्याबाबत स्थानिक पातळीवर आक्षेप घेतले जात असताना, तिलारी परिसराला प्राधान्य देण्याचे कारण काय? घाटकरवाडी-आजरा (जि. कोल्हापूर) या पर्यायाऐवजी तिलारी परिसराची निवड का केली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे.
४. फळझाडे नष्ट झाल्यास तत्काळ भरपाई द्या.
नारळ, सुपारी, काजू आणि आंबा यांसारख्या झाडांसाठी सात वर्षांनंतर दिली जाणारी वाढीव नुकसानभरपाई संबंधित झाड वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात नष्ट झाल्यास सुरुवातीलाच देण्यात यावी. झाडाचा पाला खाल्ल्यानंतर झाड जगण्याची शक्यता संपत असेल, तर शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे भरपाईची प्रतीक्षा करायला लावू नये.
५. वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीची जबाबदारी वनखात्याने स्वीकारावी.
वन्यप्राणी हे वनखात्याच्या अखत्यारीतील असल्याने त्यांच्या संवर्धनासोबतच त्यांच्यामुळे होणारे नुकसान रोखण्याची जबाबदारीही वनखात्याने स्वीकारावी. वनक्षेत्राबाहेर येणाऱ्या हत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रास आणि जीविताला धोका निर्माण होत असल्यास त्यावर प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात.
६. नुकसानभरपाई आणि अधिवास निर्मितीसाठी कालमर्यादा निश्चित करा.
सुधारित निकषांनुसार नुकसानभरपाई देणे आणि प्रस्तावित ६८६ कोटी रुपयांच्या खर्चातून हत्ती अधिवास निर्माण करणे, या दोन्ही बाबींसाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करावी. अन्यथा वर्षानुवर्षे प्रश्न प्रलंबित राहून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होतील. शासनाने वेळेत उपाययोजना न केल्यास ग्रामीण भागातील असंतोष वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे हत्तींच्या प्रश्नावर कालबद्ध आणि ठोस निर्णय होणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नका!
हत्तींच्या प्रश्नावर केवळ अधिवास निर्मितीचा मोठा आर्थिक प्रस्ताव मांडून चालणार नाही, तर सध्या नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पाचे नियोजन सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचे निकष अंमलात येत नसतील, तर या धोरणाचा लाभ नेमका कोणाला होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो.
हत्तीबाधित गावांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी सोडण्याची वेळ येऊ नये, बागायतींचे संरक्षण व्हावे आणि नुकसानभरपाई वेळेत मिळावी, यासाठी शासनाने तसेच लोकप्रतिनिधींनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी विलास सावंत यांनी केली आहे.