⚡कणकवली ता.१७-: वेतन निश्चिती पडताळणी, निवृत्त वेतन पुनर्रचना पडताळणी व सुधारित निवृत्ती वेतन आदेश निर्गमित करणे. याबाबत तारीखवार (टाईम बॉण्ड) नियोजन करुन अमलबजावणी करण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात येईल. तसेच दर ४ दिवसांनी होत असलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात येईल. तसेच याच पद्धतीने अप्रशिक्षित शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन मंजुरीच्या आदेशाचे काम करण्यात येईल असे आश्वासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चर्चेवेळी
दिले असल्याची माहिती सुरेश पेडणेकर यांनी प्रसिद्धिस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.
या चर्चेच्या वेळी प्रशासन अधिकारी दत्ता गायकवाड, लक्ष्मण डोईफोडे, लेखाधिकारी विनोद राणे, सहकारी कर्मचारी संदीप जाधव, रविंद्र मोंडकर तर सेवानिवृत्त शिक्षक प्रतिनिधी सुरेश पेडणेकर, विनायक देवस्थळी, बाबू परब, सोनू नाईक, राजाराम चिपळूकर, हरिश्चंद्र भिसे, उत्तम राऊळ, भानू तळगावकर व विश्वनाथ परब हे उपस्थित होते. अशी माहिती सुरेश पेडणेकर यांनी प्रसिद्धिस दिलेल्या पत्रकात दिली आहे.
जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गकडून पदवीधर श्रेणीधारक शिक्षक, पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख अशा ८५ शिक्षकांना मंजूर केलेल्या निवडश्रेणीचा प्रत्यक्ष लाभ आदेश होऊन ८ महिने झाले तरी देण्यात आलेला नाही. तसेच ९ अप्रशिक्षित शिक्षक यांनाही अद्याप पेन्शन मंजुरीचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. याखातर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे बरोबर १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सेवानिवृत्त शिक्षक प्रतिनिधी व शिक्षण विभाग प्रशासन अधिकारी यांच्यासह समक्ष चर्चा झाली.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विविध टप्यांच्या कार्यवाहीत होणारा विलंब निदर्शनास आणून देण्यात आला. तसेच ग्रेड पे बाबत अकारण उपस्थित केलेल्या मुद्यामुळे ८ महिन्याचा कालावधी लोटला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय यांचेकडील २१ जून २०२२ च्या आदेशातील ग्रेड पे नुसार अनेक तालुक्यांनी तात्काळ वेतन निश्चिती करुन सदरची सेवापुस्तके वित्त विभागाकडे पडताळणीसाठी पाठविली होती. परंतु ग्रेड पे बाबत सुस्पष्ट शासन निर्णय, परिपत्रके असतानाही चुकीच्या पद्धतीने शंका निर्माण केल्याने प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास विलंब झाला आहे.
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण विभागातील प्रशासन अधिकारी व लेखाधिकारी तसेच शिक्षक प्रतिनिधी यांच्या चर्चेवेळी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी उद्याच्या उद्या वेतन निश्चिती पडताळणी, निवृत्त वेतन पुनर्रचना पडताळणी व सुधारित निवृत्ती वेतन आदेश निर्गमित करणे. याबाबत तारीखवार (टाईम बॉण्ड) नियोजन करुन अमलबजावणी करण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात येईल. शिक्षक प्रतिनिधींनी ८५ शिक्षकांपैकी आजअखेर १४ शिक्षक मयत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे यापुढे प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी विलंब होणार नाही असे आश्वासन देण्यात आले. तसेच यापुढे प्रत्यक्ष लाभ देण्यास विलंब होणार नाही याची पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल असे सांगितले.
