केंद्रीय राज्यमंत्री भानुप्रसाद सिंग यांची ग्वाही;समिती सदस्य विजय केनवडेकर यांची माहिती
मालवण दि प्रतिनिधी
राष्ट्रीय अनुसुचीत जाती व जमाती योजनेच्या उच्चस्तरीय निरीक्षण समिती (केंद्रीय लघु- सुक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय) ची नवी दिल्ली येथील उद्योग मंत्रालयात गुरुवारी सभा झाली. सभा लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री भानुप्रसाद सिंग वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. केंद्रीय लघु सूक्ष्म – मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे हे महत्वाच्या कामामुळे सभेला उपस्थित राहू शकले नाहीत. सभेला त्यांनी ऑनलाईन मार्गदर्शन करून एससी/एसटी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्योग मंत्रालयामार्फत राबविल्या जात आहेत, त्याची माहिती दिली. या खात्याच्या कार्यालयाचे सिंधुदुर्गात लवकरच उद्घाटन होणार आहे, असे सूचित करण्यात आले, अशी माहिती समिती सदस्य विजय केनवडेकर यांनी दिली.
या सभेला देशातून २६ प्रतिनिधी उपस्थित होते. सभेत आपण बांबू प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर सिंधुदुर्गात व्हावे, अशी मागणी केली. जिल्ह्यात एससी कॅटेगिरीमधील कुटुंबांना घेऊन बांबूच्या कॉनबॅकमार्फत चालवित असलेल्या क्लस्टर प्रकल्पाची माहिती देऊन या क्लस्टरमध्ये देश विदेशातील आर्किटेक्ट तसेच तरुण, विद्यार्थी संशोधन व अभ्यासासाठी, नाविन्यपूर्ण डिझाईन बनविण्यासाठी सिंधुदुर्ग सेंटरमध्ये येत असतात. तरी देशातील पहिले बांबू प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट रिसोर्स अँड ट्रेनिंग सेंटर सिंधुदुर्गात स्थापन करावे, अशी विनंतीही केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी बांबू प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट रिसोर्स अँड ट्रेनिंग सेंटर होणे फार आवश्यक आहे. यासाठी १०० टक्के पाठपुरावा केला जाईल. एसी प्रभागातील बरेच परिवार बांबू उद्योगांमध्ये समाविष्ट आहेत. त्यांनाच स्किलमध्ये आणणे आवश्यक आहे. अशा सेंटरमधून उद्योजकांना चांगले मार्गदर्शन मिळवून उत्पादनात नाविन्य आणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांबूच्या संशोधन व उद्योगाबाबत जातीने लक्ष घातले आहे. यामुळे सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था चालणारा बांबू उद्योग असून पर्यावरणाला साथ देणार आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो म्हणून हे सेंटर होणे आवश्यक आहे, असे मंत्री महोदय म्हणाले.
सक्षम ग्रामीण भारताची उभारणी हेच खरे आजचे आश्वासक कार्य आहे. दुर्लक्षित नैसर्गिक स्त्रोत हुडकून त्याच्या सुयोग्य वापरातून विस्कटलेली रोजगाराची घडी नीट बसविणे हेच उत्क्रांतीचे मानावे लागेल. यासाठी ‘बांबू उद्योग संशोधन, सूत्र विकास तथा प्रशिक्षण केंद्राची’ निर्मिती करून ग्रामीण रोजगाराची प्रचंड क्षमता असणाऱ्या पर्यावरणपूरक व शाश्वततेचे सर्वकष निकष साध्य करणाऱ्या या उपक्रमामुळे दुसऱ्या हरित क्रांतीचे टाकलेले पहिले पाऊल ठरेल. अशा नाविन्यपूर्ण पावलांनी सृजनतेच्या वाटा निर्माण कराव्या लागतील. या वाटेवरून चालणारा देशाचा प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर होईल. सिंधुदुर्गात निसर्गतः मुबलक उपलब्ध बांबू व त्यावर आधारित राष्ट्रीयस्तरावर कॉनबॅक या संस्थेने निर्माण केलेले कार्य या दोघांच्या सहयोगाने देशाचे उद्योग आधारित बांबू संशोधन, विकास व प्रशिक्षण केंद्र निर्मितीसाठी मान्यता द्यावी, असेही आपण समितीत स्पष्ट केले. असेही केनवडेकर यांनी सांगितले.
