शिक्षक समितीने वेधले प्रशासनाचे लक्ष
सिंधुदुर्गनगरी ता ८
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या शाळांतील शिक्षण, विद्यार्थी आणि न्यायसंगत मागण्याच्या सोडवणुकीकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षकांना शिकवू द्या. लेकरांना शिकू द्या. अश्या घोषणा देत आज महाराट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे सत्याग्रह आंदोलन केले. तर आपल्या विविध ३८ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तसेच तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्या प्रदीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. सदर मागण्या समजून घेऊन त्यांची सोडवणूक करण्याकडे शासनाकडून कोणतीच कार्यवाही होत नाही.
कोरोना संक्रमण काळात विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शिक्षक दृढसंकल्पीत असताना शासन , प्रशासन स्तरावरून राबविल्या जात असलेल्या एक ना अनेक शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक प्रशासनिक उपक्रम गुणवत्ता संवर्धनात अडथळा ठरत आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी आवश्यक असणारी शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरण्यासंबंधाने कोणतीच कार्यवाही गांभीयनि होताना दिसत नाही.
एकीकडे शिक्षकांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुखांची ७० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यांचा प्रभारही अनेक जिल्ह्यात अन्य शिक्षकांकडे आहे. दैनंदिन अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया बाधित होत आहे. गुणवत्ता संवर्धनाच्या नावाखाली दररोज नवनवीन उपक्रम राबविताना परिणामकारक प्रभावी शिक्षण देण्यापेक्षा प्रत्येक उपक्रमाची परिपत्रके, नोंदपत्रके भरण्यालाच क्षेत्रीय पर्यवेक्षकीय यंत्रणा, प्राधान्य देत असल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दुय्यम झाल्याची स्थिती आहे.
या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाच्या बाबतही शिक्षकांच्या भावनांची दखल घेतली जात नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या पुढील मागण्यांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे सनदशीर आंदोलनाचा प्राथमिक टप्पा म्हणून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ने आज ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक ,शिक्षक समितीचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
शिक्षकांना शिकवू द्या…. लेकरांना शिकू द्या..! अश्या घोषणानी परिसर दणानून सोडला.
प्रलंबित मागण्या
- स्थानिक प्राथमिक शाळातील शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत.
- केंद्रप्रमुख रिक्त पदे अर्हताधारक प्राथमिक शिक्षकांतून १०० टक्के पदोन्नतीने भरावीत. *शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी वेगवेगळे उपक्रम बंद करून तसेच वेगवेगळ्या माहिती मागण्याचे
उपद्रव बंद करून केवळ अध्ययन निष्पत्तीशी निगडित अभ्यास शिकविण्यासाठी वेळ द्यावा. - शैक्षणिक सत्र सुरु होऊन महिना होत आला असतानाही अजूनही अनेक विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत. विद्यार्थ्यासाठी पाठ्यपुस्तके शीघ्रतेने पुरवावीत.
- समान कामासाठी समान वेतन या धोरणास अनुसरून शिक्षण सेवक पद बंद वेतनावर शिक्षकांची नियुक्ती करावी.
- सद्यस्थितीत प्राथमिक शिक्षण सेवकांचे मासिक मानधन किमान २५ हजार रुपये करावे.
- सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा व तिसरा हप्ता अन्य संवर्गीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका- महानगरपालिकांच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाण निधी खात्यात जमा करा.
- १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांच्या वेतनातून अंशदायी पेन्शन योजना म्हणून कपात झालेल्या रकमा रोखीने परत मिळाव्यात त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात नियमित व्याजासह वर्ग कराव्यात.
- १९ सप्टेंबर २०१९ चे मुख्यालयी राहण्याबाबत ग्राम सभेच्या ठरावाचे परिपत्रक रद्द करून; राहण्याबाबतचे आदेश रद्द करावेत.
- शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या स्वयंपाकी व मदतनिसाच्या मासिक अनुदानात वाढ करावी. * अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती तात्काळ कराव्यात. कोरोना महामारीत जीव गमावलेल्या शिक्षकांच्या वारसांना विशेष बाब म्हणून अनुकंपा नियुक्ती अविलंब देण्यात यावी. * आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी.
- अशैक्षणिक कामे बंद करावीत. * स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील सर्व विद्यार्थ्याना भेदभाव न करता मोफत गणवेश मिळावे
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना शालेय लेखन साहित्य मोफत मिळावेत. * स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी डेस्क-बेंच, आसनपट्ट्या बस्करे पुरेश्या संख्येने मिळावीत.
- सातव्या वेतन आयोगातील शिक्षकांच्या वेतन त्रुटी दूर कराव्यात.
- १०० पेक्षा अधिक पटाच्या प्राथमिक आणि सर्व उच्च प्राथमिक शाळांत स्वतंत्र उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक पद मान्य असावे. उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकान्नकष बदलावेत. गुणवत्ता
संवर्धनासाठी नितांत गरज म्हणून प्रत्येक तुकडीस स्वतंत्र शिक्षक मिळावेत. यासह विविध ३८ मागण्या निवेदना द्वारे शासनाकडे केल्या आहेत. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक,राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर,जिल्हा उपाध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे,लऊ चव्हाण,यांच्यासह जिल्हा व राज्य संघटनेचे पदाधिकारी व शिक्षक मोठ्या संखेने या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
