७५ टक्क्यांहून अधिक कामे पूर्ण झालेल्या योजनांना प्राधान्य:४१ गावांतील कामांसाठी २२ कोटींची गरज..
⚡ओरोस ता.१६-: जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट लक्षात घेता ग्रामीण भागातील नागरिकांना नियमित व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जलजीवन मिशनच्या कामांना गती द्या. ७५ टक्क्यांहून अधिक कामे पूर्ण झालेल्या योजनांची उर्वरित कामे प्राधान्याने पूर्ण करून घ्या, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी दिले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ४१ गावांमधील जलजीवन मिशनची कामे ७५ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली असून, ती पूर्ण करण्यासाठी २२ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिली.
जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तारिणी सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राज्याचे मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर, जलजीवन मिशनचे कार्यकारी अभियंता सुदेश राणे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सुरू असलेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. ज्या योजनांची कामे ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत, त्यातील उर्वरित कामे पूर्ण करून योजना नागरिकांच्या सेवेत आणण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना पालकमंत्री राणे यांनी दिल्या.
जलजीवन मिशनचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे नियमित व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे केवळ कामांची प्रगती नोंदविण्याऐवजी प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. निधी, कामांची सद्यस्थिती आणि उर्वरित कामांचा कालावधी यांचा आढावा घेऊन प्राधान्यक्रम निश्चित करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जिल्ह्यातील सुमारे ४१ गावांमधील जलजीवन मिशनची कामे पूर्ण करण्यासाठी २२ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे या कामांसाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता आणि उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना लवकर पूर्ण झाल्यास ग्रामीण नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे जलजीवन मिशनच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.